ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਹੜ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਕਿਹਾ- ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆ ਡੁੱਬਦਾ ਛੱਡ ਗਏ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਹਰ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਡੁੱਬ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹੀ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ‘ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਹਰ ਪਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਘੱਟ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਡਟਣ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 218 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਬੀਤੀ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਕਮ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਡਰੇਨਾਂ ਵਾਂਗ ਘੱਗਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ ਪਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
