ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਦਸਤਖਤ ਲਈ ਭੇਜੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਾਸ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਾਂਹ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੀ ਬਿੱਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਫਿਰ ਵਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 19-20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਐਕਟ 2023 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਸੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ‘ਖਾਸ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ’ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਦਰਭ ਅਧੀਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ।
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਇ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗਾ।
