ਮਨੀਪੁਰ ‘ਚ 2 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ CBI ਕਰੇਗੀ ਜਾਂਚ, 35 ਹਜ਼ਾਰ ਜਵਾਨ ਕੀਤੇ ਤਾਇਨਾਤ
ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ -ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪਰੇਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਗਨ ਪਰੇਡ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਨੇ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਨੀਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਜਿਸ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਫੋਨ ਤੋਂ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੀਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਕੀ ਅਤੇ ਮੀਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਛੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 35,000 ਫੌਜ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੈਨਾ, ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਅਤੇ ਸੀਏਪੀਐਫ ਦੇ 35000 ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੇਤੇਈ-ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੇ ਘਾਟੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕੂਕੀ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ, 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਗਨ ਪਰੇਡ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੋਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ 4 ਮਈ ਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਗਨ ਪਰੇਡ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ “ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ” ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ‘‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।’’ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
