PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਟਿੱਪਣੀ, ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਐਸਵੀਐਨ ਭੱਟੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, “ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਸਿਟੀ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
