ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅਫਸਰਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੀ : ਮਜੀਠੀਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਗਾਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਉਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ।
ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਗਲ਼ ਵਿਚ ਅੰਗੂਠਾ ਦੇ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਇਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਕਾਈ ਹਨ ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਾਇਲ ਦੀ ਨੋਟਿੰਗ ਦਿਖਾਉੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰਡੈੱਟ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸੀ ਦਿਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ DK ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ । ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੋਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਹੈ॥ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਸੀ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ । ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ ਹਨ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸਤੀ ਫ਼ਾਈਲ ਮੂਵ ਕੀਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟ ਲਿਆ ।
