ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 2 ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਸਪੈਂਡ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੈਕਫੁੱਟ ’ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1994 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਧੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ 2009 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 1969 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 3(1) ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਧੀਰੇਂਦਰ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮੈਗਸੀਪਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ।
