ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 6 ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ 6800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ RDF ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।
ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ‘ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ‘ਤੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਫੀਸ – ਮੰਡੀ ਫੀਸ (ਐਮਡੀਐਫ) 3 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) 3 ਫੀਸਦੀ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ RDF ਰਕਮ ਪਿਛਲੇ ਹਰੇਕ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਕੇ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਰਡੀਐਫ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਤਿੰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨਕ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਰੀਬ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਉਕਤ ਰਕਮ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਤਹਿਤ 6800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਐਨਐਚਐਫ ਦੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੂੰਜੀ ਸਹਾਇਕ ਦੇ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।
