ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਸਕਰ :HC
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੀਮਕ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ 11 ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
