ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪਤੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਦਾਲਤ, ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ- ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ)-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਤਨੀ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਸ-ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨੇ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਡਿਗਰੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਤੀ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸੀ ਵਕੀਲ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਪਤਨੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਪਤੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਰਾਹਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
