ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸੁਰ, ਕਿਹਾ- ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਸਾਈਨ ਕਰ’ਤੇ ਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ. ਫਿਰ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਘੋਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।’ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ- ‘ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 27 ਵਿੱਚੋਂ 22 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਤਿੰਨ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲਾਂ ਸਮੇਤ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਯੂ-ਟਰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸੈਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਮਾਨ ਨੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।
Punjab political governor cm mann supreme Court
