ਨਰਮ ਪਏ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਤੇਵਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਦੋ ਦਿਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।
ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਿੰਨ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਬਿੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੀਜੇ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
Punjab government governor aap political news
