ਰਾਜਪਾਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, SC ਨੇ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਪਾਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਸੀਜੇਆਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਬਿੱਲ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਆਦਿ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸ ਜੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023, ਪੰਜਾਬ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। 20-21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 20-21 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ” ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ” ਹੋਵੇਗਾ। 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੋ ਦਿਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ‘ਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਅਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜ (ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ 19-20 ਜੂਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ “ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ” ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
