ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਐ ਮਾਮਲਾ
ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ – ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਭਿਨੇਤਾ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਇਨਾਮੀ ਚਿੱਟ ਅਤੇ ਮਨੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ (ਬੈਨਿੰਗ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
5 ਨਵੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਅਤਰਿਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਿਰਫ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 319 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਬੀਰ ਸਹਿਰਾਵਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 13 ਫਰਵਰੀ 2024 ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
