ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਤੇ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ, ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ
ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ – ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਅਤੇ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਸਤਿਸੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ FIR ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਤੜਾਂ, ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 295ਏ (ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ) ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸਤਿਸੰਗ ਬਾਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਥਾਨਕ ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਨਿਰਾਦਰ, ਬਦਨਾਮੀ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਉਪਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵੈ-ਰਚਿਤ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭੈੜੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ 2016 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ।
