ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਮਾਨ SC/ST ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜਨਤਕ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ – ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ SC/ST ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅਪਮਾਨਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਤਲ ਅਤੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ‘ਤੇ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਚ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪਤੀ ‘ਤੇ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਪਤੀ ‘ਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਐਕਟ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘਟਨਾ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਤੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਬਨਾਮ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
