ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਝਿੜਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ‘ਚ ਸੁਲਾਹ, ਸਵੇਰੇ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਬਿੱਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪੰਜ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023, ਪੰਜਾਬ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜ (ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਲਾਅ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ (ਰਿਪੀਲ) ਬਿੱਲ। 2022 ਸਮੇਤ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
