ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਡੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ 143 ਫਰਜ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ, ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀ-ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ|
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ (ਪੀਐਸਪੀਸੀ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਡਾ: ਤੇਜਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਦੋਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ) ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਲੇਖਾਕਾਰ (ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੰਬਰ 4 ਤੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 2005 ਤੋਂ 2022 ਦਰਮਿਆਨ 143 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਭਾਰਦਵਾਜ 2001 ਤੋਂ 2009 ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2013 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2015 ਤੱਕ ਪੀਐਸਪੀਸੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਡਾ: ਤੇਜਬੀਰ ਸਿੰਘ 23 ਅਗਸਤ 2013 ਤੋਂ 24 ਦਸੰਬਰ 2013 ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾਕਾਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਤੇਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਬਤੌਰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਕਈ ਫਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 105 ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀ-ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 420, 465, 466, 468, 471, 120-ਬੀ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਫ਼ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (COBSE) ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਪੀਐਸਪੀਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ-ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁੱਲ 3078 ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, PSPC ਨੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ 453 ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਸਗੋਂ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।
