J&K ‘ਚ ਧਾਰਾ 370 ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ, ਕਿਹਾ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸਹੀ ਕੀਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਤੱਤ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ।
CJI DY ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਾਜਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸੀ। ਪਾਠ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ 21 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਇਕ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ‘ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। CJI ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਾਰਾ 356 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸਬੰਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ-ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ 16 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ, ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ, ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ, ਵੀ ਗਿਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਗੋਪਾਲ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ, ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ, ਜ਼ਫਰ ਸ਼ਾਹ, ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
