ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫਤ ਦੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਫਤ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਭਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਿਵਾਸੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਟਾਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਐਚ ਸੀ ਅਰੋੜਾ ਰਾਹੀਂ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਰਫੀਕ ਸ਼ੇਖ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2022 ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ‘ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਟੋ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
