ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਨੂੰ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ, ਕਿਹਾ-SYL ਰਾਹੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀ ਦੇਣਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ)- ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।
ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਈਕਰੋ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿੱਚ 1000 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। 1.20 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਨਲ 66 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਹੁਣ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਡਰੇਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਇਲਾਕਾ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਮੋਟਰ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਹੀ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਭਾਖੜਾ ਚੈਨਲ ਲਗਭਗ 66-67 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅਰਾਵਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਐਸਵਾਈਐਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਲਵਾਂਗੇ।
