ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਛੱਡ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਗਏ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰੈਲੀ ਲਈ, ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਮੁੜ ਘਮਾਸਾਨ ਛਿੜਿਆ
ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਸਿੱਧੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇਵੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਪੁੱਜੇ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰੈਲੀ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ “ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰੈਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ”। ਵੜਿੰਗ ਨਾਰਾਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਧਰ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ,”ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹ 75-25 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ 80:20 ਹੈ। 100 ਚੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦਰਬਾਰ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇਵੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਧੜੇ ਅਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਯਾਦਵ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਯਾਦਵ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਲਈ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
