ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ 3 ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ MSP, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਲਾਹ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾਲ, ਉੜਦ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਨੈਫੇਡ) ਅਤੇ ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ( ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਵੀਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸਰਵਣ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਫਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ‘ਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ।
