ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ CAA, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ CAA ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। CAA ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 2020 ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ CAA ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਕਿ CAA ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ।
ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਯਾਨੀ CAA ਨੇ 1955 ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ CAA ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
