ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫਿਰ ਝਟਕਾ, ਕਿਹਾ- ਜੋ ਯੋਗਾ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕੈਂਪ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਯਾਨੀ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (CESTAT) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਤੰਜਲੀ ਯੋਗਪੀਠ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੋਗਾ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕ ਅਤੇ ਉਜਵਲ ਭੂਯਾਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਲਈ ਯੋਗਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਸਟਮ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਦੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ CESTAT ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਯੋਗਪੀਠ ਟਰੱਸਟ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਯੋਗਾ ਕੈਂਪ – ਜੋ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਫੀਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ “ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ” ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਉਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫੀਸ ਹੈ।
ਮੇਰਠ ਰੇਂਜ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2011 ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ “ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸੇਵਾ” ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪੀੜਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਬੂਤ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
