ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿਓਗੇ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਊ :ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿਓਗੇ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਊ :ਹਾਈ ਕੋਰਟ


ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ – ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਪੀੜਤਾ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਝੂਠਾ ਸੀ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਾਅਦੇ ਪਿੱਛੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਐਫਆਈਆਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀੜਤਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ‘ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਔਰਤ ਬਾਲਗ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨਾਲ ਭੱਜ ਗਈ ਸੀ। ਔਰਤ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਝੂਠਾ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸਨੂੰ ਅਗਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 375 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

error: Content is protected !!