159 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਏ ਲਾਗੂ
ਦਿੱਲੀ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੱਜ ਭਾਵ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 159 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ – ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਬੀਐਨਐਸ), ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ (ਬੀਐਨਐਸਐਸ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ (ਬੀਐਸਏ) ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਰਾਜ/ਯੂਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ।
ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 2024-25 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਦਰਮਿਆਨ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਡਿਊਲ ਬਣਾਏਗਾ।
ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਐਲਬੀਐਸਐਨਏਏ), ਮਸੂਰੀ ਨੇ ਆਈਏਐਸ/ਆਈਪੀਐਸ/ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ; ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਵੈਬੀਨਾਰ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ।
ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੀਮੈਟਿਕ ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਫਲਾਇਰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ਾਂ, ਇਨਫੋਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਦਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਸੂਚਨਾ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ 20 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ (ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਤਕਨੀਕੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ (ਸੀਸੀਟੀਐਨਐਸ) ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 23 ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅਜ਼ ਦਾ ਸੰਖੇਪ, ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੈਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ/ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਈ-ਸਾਕਸ਼ਯ, ਨਿਆਸ਼ਰੂਤੀ ਅਤੇ ਈ-ਸੰਮਨ ਵਰਗੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ, ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 13 ਸਿਖਲਾਈ ਮਾਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
BPR&D ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 250 ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ/ਵੈਬੀਨਾਰ/ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਅਤੇ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਾਰ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡੋਮੇਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਵੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
iGOT ਕਰਮਯੋਗੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਆਈਜੀਓਟੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਉਰੇਟਿਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 2,18,000 ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
UGC, AICTE ਅਤੇ CFI ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਮੂਹ ਚਰਚਾਵਾਂ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਦਿ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨਗੇ।
