ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਖੁਦ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਣਨਾ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਫੇਰ’ਤਾ ਪਾਣੀ, ਕਿਹਾ- ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2023 ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰਾਜਪਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 11 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਜੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੂਨ 2023 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 200 ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
CM maan governor Punjab political latest news Punjab political aap congress BJP voice of Punjab news
