ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪੈਰੋਲ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ- ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਰਲੋ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਫਰਲੋ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ‘ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕੰਮ’ ਕਰ ਸਕਣ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 29 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਫਰਲੋ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣਾ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਆਦਿ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਓ. ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ 89 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਕੱਟੜ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਕੈਦੀ (ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ) ਐਕਟ 2022 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੋਗ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 70 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਚਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
