ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੌਲਵੀ/ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲੇਮ ਨਾਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਤਹੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੀ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਵਿਆਹ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਯਾਗਾਓਂ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਜੋੜੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਮਸਜਿਦ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਟੋਰਿਕਸ਼ਾ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਆਟੋਰਿਕਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ/ਕਾਜ਼ੀ ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਆਟੋਰਿਕਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਆਹ ਨਯਾਗਾਓਂ (ਮੋਹਾਲੀ) ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਭਾਵ ਸੀਬੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
