ਮਦਰੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਹੁਣ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਭੋਪਾਲ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਦਰੱਸਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਦਰੱਸੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ, ਜੋ ਰਾਜ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ “ਤਾਲੀਮੀ ਸਿੱਖਿਆ” ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਮਦਰੱਸਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ’ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ, ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਜੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਰੱਸਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ NCPCR ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ.) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਦਰੱਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।
NCPCR ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਕਾਨੂੰਗੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਦਰੱਸਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਪਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ NCPCR ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 9,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਦੂ ਬੱਚੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
