ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨ’ਤੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੌਜਾਂ, ਜਾਣ ਲਓ UPS ਬਾਰੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (NPS) ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (UPS) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੀ ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ ਦੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਲਈ 18.5 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ 30 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁੱਲ 90 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਵਿੱਚ 14 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਪੀਐੱਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਪੀਐਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ NPS ਅਤੇ UPS ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ UPS ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
