ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਹਿ’ਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਟ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੋ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਸੀਐੱਸ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਜਿੱਥੇ ਪੀਸੀਐਸ ਦੀਆਂ 310 ਪੋਸਟਾਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 369 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਹੋਰ ਪਾਸ ਹੋਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਣਨਾ ਪਾਇਆ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਇਸ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਪੰਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਪਸੰਦ ਨਾਲ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਲਈ ਚੁਣਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਿਲੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਵਾਰ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਹਰਾ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਾਂਦੂ ਵਿਖੇ 20 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ 20 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 40 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਛੱਪੜ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਿੰਡ ਚਾਂਦੂ ਵਿੱਚ 20 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੱਡਾ ਛੱਪੜ ਬਣਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
