ਬਲਾ+ਤਕਾ+ਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ‘Two Finger’ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਹੈ ‘Two Finger’ ਟੈਸਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਟੂ-ਫਿੰਗਰ ਟੈਸਟ’ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 27 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ‘ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਟੂ ਫਿੰਗਰ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ।
ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਦੋ ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟੂ ਫਿੰਗਰ ਟੈਸਟ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2013 ‘ਚ ਹੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਟੂ-ਫਿੰਗਰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ‘ਟੂ-ਫਿੰਗਰ ਟੈਸਟ’ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?
ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੂ ਫਿੰਗਰ ਟੈਸਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਡਾਕਟਰ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ‘ਚ ਦੋ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਆਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ/ਲੜਕੀ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2013 ‘ਚ ਟੂ ਫਿੰਗਰ ਟੈਸਟ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੂ ਫਿੰਗਰ ਟੈਸਟ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਪਨਿਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ- “ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਟੈਸਟ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਕੀ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਉਤਪੀੜਨ ਜਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਦੋ-ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟੂ ਫਿੰਗਰ ਟੈਸਟ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਸਟ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
