ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1,026 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 1026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸੰਘਵੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੂੜੇ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 53.87 ਲੱਖ ਟਨ ਪੁਰਾਣਾ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਕੂੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਇਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 53.87 ਲੱਖ ਟਨ ਪੁਰਾਣੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ।
