Farmer Protest… ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਮੇਟੀ
ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ- ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ MSP ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 11 ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ ਤੇ ਚਿੰਤਾਂ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਲਿਆ।
ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ 21.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ 32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
73,673 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (nabard) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ 73,673 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹ 76,630 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੌਝ ਵੀ ਹੈ।
