ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼, ਹੁਣ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਪੰਗਾ

ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼, ਹੁਣ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਪੰਗਾ

ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ -Diljit dosanjh controversy

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-34 ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੋਰ ਪੱਧਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਐਸਡੀਐਮ (ਦੱਖਣੀ) ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਨਿਯਮ 2000 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ 1986 ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯਮ 2000 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 15 ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਿਰਧਾਰਤ 75 ਡੈਸੀਬਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਏ.ਪੀ. ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਧੁਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਿੰਨੋਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ 76 ਤੋਂ 93 ਡੈਸੀਬਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਕੰਸਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਦਾ ਪੱਧਰ 75 ਡੈਸੀਬਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ੋਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੈਕਟਰ-23 ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।

error: Content is protected !!