’84 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲਾ, ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂਚ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿ’ਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ
ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ – 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਗੁਰਲਾਡ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ (ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਸਿਰਫ਼ 498 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 6 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
