ਲਿਵ-ਇਨ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਪਲ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ, ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਇਹ ਕੰਮ
Liv-in, love, couple
ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ- ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਈ ਲਿਵ-ਇਨ ਜੋੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਅਨੋਪ ਕੁਮਾਰ ਢਾਂਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਲਿਵ-ਇਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪਤਨੀ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ, ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕੱਤਰ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
