ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਮਾਵੇਗੀ 11,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ 11,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਬਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ 6100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ 10,145 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 10,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ 207 ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਦਾ ਆਕਾਰ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਲੱਸ ਖਾਣਾਂ ਨੂੰ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਥੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਫੀਸ ਘਟਾ ਕੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਰੱਖਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਿਰਫ਼ 12 ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਲਈ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਹੁਣ 36 ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਹੁਣ ਬੀਅਰ ਅਤੇ ਵਾਈਨ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੀਅਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੀਸ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੋਤਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਊ ਸੈੱਸ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਡੇਢ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
