ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ… ਕਿਹਾ- POK ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ
ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ – India, Pakistan, kashmir ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪੀ. ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1948 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮਤੇ 47 ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਸੀ, ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੰਗ ਅਤੇ ਵੰਡਪਾਊ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਈਦ ਤਾਰਿਕ ਫਾਤਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ “ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਲੜਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ।” ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ “ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ” ਲਈ ਕਿਹਾ।
