ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਲਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ
ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ – Delhi, kejriwal, FIR ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਐਕਟ (ਪੀਪੀਏ) ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਟਿਆਲਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ; ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਡਿੰਗ ਕਿਸਨੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2022 ਵਿੱਚ, ਦਵਾਰਕਾ ਦੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇਹਾ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਬੈਨਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ‘ਤੇ ਬੈਨਰ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਡਿੰਗ ਬੈਨਰ ਕਿਸਨੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ‘ਤੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਬੈਨਰ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
