NRI’s ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸਖ਼ਤ, ਕਹਿ’ਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਬਹਾਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ (NRI’s) ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੋਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਝੂਠੀ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਜੋੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਇਕੱਠੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਐਨਆਰਆਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਝੂਠੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਜਾਂ ਡਾਇਰੀ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੋਡ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕੋਡ 2023 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਸਾਖ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
