ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਐਲਾਨੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ :CM ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ’ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ ਐਲਾਨੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਰਾਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਦੇ-ਫੁੱਲਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਤੋੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ/ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 1200 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਭਟਕਣਾ ਪਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਮਾਣਭੱਤਾ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੰਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ-ਮੁਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਧੜੇਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇਤੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
