PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ, ਕਿਹਾ- ਫੌਜ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਵੇਗੀ ਬਦਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ “ਪੂਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਆਜ਼ਾਦੀ” ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, “ਉਸਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਢੰਗ, ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।” ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ਼ ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਚੌਹਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 26 ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੈਲਾਨੀ ਸਨ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ “ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ” ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਥਾਨ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਾਲਮ ਹਮਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 2016 ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੜੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਲਾਕੋਟ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਨ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।
