30 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ
ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ- ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। X ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸ ਏਜੰਸੀ (CBSA) ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 30,000 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ. (ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ) ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ, 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਟਰਾਂ ਕਾਰਨ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ 2024 ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (PGWP) ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ IELTS ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ PGWP ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾਈਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਕਸਰ ਪੀ.ਆਰ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਜੰਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਏਜੰਟਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 2024 ਵਿੱਚ 364,000 ਤੱਕ ਕਟੌਤੀ, ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪੀ.ਆਰ. ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਦੇ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
