ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ- ਖਰੀਆਂ-ਖਰੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ- ਖਰੀਆਂ-ਖਰੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ 10 ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟ ਕੇਡਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਐਸਐਸਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਪੀ (ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ) ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਇੱਕ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ (ਟਰੈਫਿਕ) ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (ਪੁਲਿਸ) ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਚਹਿਲ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਸੌਂਪਣ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਇੱਕ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦੇ ਇੱਕ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦੇ ਇੱਕ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਢੁਕਵੇਂ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਮੰਗ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਐਸਐਸਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਇੱਕ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਐਸਐਸਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੋਗੇ।

‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਹਦੀ ਕਾਹਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਬਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

error: Content is protected !!