ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਰਾਜ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਥਾਰਟੀ (SEIAA) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 32 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਈਆਈਏ ਨੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੂੜਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। 26 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਈਆਈਏ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਸਈਆਈਏਏ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, SEIAA ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਐਸਈਆਈਏਏ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਐਸਈਆਈਏਏ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ 32 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ।
