1965 ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜੰਗ ‘ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਦੀ 82 ਸਾਲਾਂ ਵਿਧਵਾ ਅੱਜ ਤਕ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਟਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸਮਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) 1965 ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 82 ਸਾਲਾ ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੂਰਜ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਬਾਲਾ ਰੇਂਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਸੂਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
