ਖੁਲਾਸਾ 🚨- ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੜੱਪ ਲਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ, ਮਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਪੈਸੇ, ਕੰਮ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਮਨਰੇਗਾ (ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ) ਤਹਿਤ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਹੜੱਪ ਲਿਆ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਇਕ ਇੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੈਗ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2016 ਤੋਂ 2021 ਦੌਰਾਨ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 743 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿੰਟ, ਇੱਟਾਂ ਸਮੇਤ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 381.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੂਰੇ ਸਨ। ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਗਬਨ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਲਈ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਐਡਹਾਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 14 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਧਾਂਦਲੀ ਲਈ ਕੈਗ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਵੇ ਨਾ ਕਰਨ, ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਅੱਪਡੇਟ ਨਾ ਕਰਨ, ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ‘ਚ ਅਨਿਯਮਿਤ ਫੇਰਬਦਲ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ 426.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਪਲਬਧ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਅਕੁਸ਼ਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 18.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਪਿਆ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ (NREGASoft) ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵਿੱਤੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਆਡਿਟ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
