ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਭੱਠੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ- ਨੌਜਵਾਨੀ ਬਚਾਓ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੀਓਪੀ ਬਿਊਰੋ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੱਠੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖਤਰੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਏ ਜਾਂ ਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
